नई दिल्ली। 7वां वेतन आयोग 20 नवंबर को वित्त मंत्रालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सातवां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 15 पर्सेंट की बढ़ोतरी करने की सिफारिश कर सकता है। सातवें वेतन आयोग की ये सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो जाएंगी।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिश का फायदा 48 लाख से ज्यादा कार्यरत कर्मचारियों और 54 लाख पेंशनधारियों को होगा। सूत्रों के मुताबिक, 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है। अभी तक केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का कब्जा है।
900 पन्नों की इस रिपोर्ट में 36 संगठित ग्रुप ए सर्विस के सुझाव शामिल हैं। सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इसे 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। हालांकि, अगस्त में सरकार ने इसे चार माह का विस्तार देकर दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था।:
source: ibn lokmath
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