source: znews
नई दिल्ली: सातवां वेतन आयोग जल्द ही वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयोग की रिपोर्ट लगभग तैयार है और जल्द ही सरकार को सौंपी जा सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशे लागू होने पर 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले पिछले महीने ही सरकार ने आयोग का कार्यकाल चार महीने के लिए बढ़ा दिया था और आयोग को 31 दिसंबर तक सिफारिशें देने को कहा था।
सूत्रों के मुताबिक, आयोग की सिफारिशों का राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर भी असर पड सकता है। आयोग को सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया था। तय वक्त के समाप्त होने से एक दिन पहले ही आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। जस्टिस ए.के. माथुर की अध्यक्षता वाले आयोग की नियुक्ति फरवरी 2014 में की गयी थी और उसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से प्रभाव में आएंगी।
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