नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं. केंद्र सरकार अपने करीब 50 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है, और ये तोहफा सातवें वेतन की रिपोर्ट में छिपा है.
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट से जुड़ी खबरों के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होना लाजिमी है.
दरअसल, सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है. माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट 20 नवम्बर को वित्त मंत्रालय को सौंपी जा सकती है.
वेतन आयोग की रिपोर्ट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी करने की सिफारिश की गई है. अगर कैबिनेट इसे मंजूरी दे देता है तो अगले साल 1 जनवरी से आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी.
वेतन आयोग ने रिटायरमेंट की उम्र की सीमा को नहीं बदला है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिश का फायदा करीब 50 लाख कर्मचारियों और 54 लाख पेंशनधारियों को होगा. वहीं आयोग सरकार से सरकारी कर्मचारियों का सेवाकल अधिकतम 33 वर्ष तक करने की सिफारिश कर सकता है.
सूत्रों के मुताबिक, 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सेवाओं को एक समान लाने की सिफारिश की गई है. अभी तक केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का कब्जा है.
सातवां वेतन आयोग लागू होने से केवल केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को ही फायदा नहीं होगा इससे राज्य कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा. ऐसे में सभी सरकारी कर्मचारियों की निगाहें गुरूवार को पेश होने वाली सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हुई है.
पिछली यूपीए सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भुगतान में संशोधन सुझाने के लिए फरवरी 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आयोग का कार्यकाल अगस्त से चार महीने बढ़ाकर दिसंबर किया था. सरकार आमतौर पर हर दसवें साल वेतन आयोग का गठन करती है. राज्य सरकारें भी कुछ बदलावों के साथ इन्हें लागू करती हैं.
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